सरकारको ऋण लगानी जोखिममा, विद्युत प्राधिकरणसहित १० निकायसँग कुल बक्यौताको ९५%

clickmandu.com · 1 हप्ता अघि

महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको ऋण लगानी र राजस्व बक्यौताको अवस्था भयावह रहेको देखाएको छ । सरकारले गरेको कुल ऋण लगानीको झण्डै ५० प्रतिशत हिस्सा साँवा फिर्ता हुन सकेको छैन, जसले सरकारी कोष व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ । कर बक्यौतामा पनि वृद्धि भएको छ, जसमध्ये करदाताहरू न्यायिक पुनरावलोकनमा गएका कारण अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।