डा.रुपक खड्का

सांसदहरू र विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि यसमा लाग्ने करको दर बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार कर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विज्ञहरूले आर्थिक नीति र बजेटबीच स्पष्ट सम्बन्ध कायम गरी संरचनागत सुधार र सुशासनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

अर्थविद्हरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नभएको र सुशासन पहिलो सर्त भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले प्राप्त सुझावहरू अर्थमन्त्रीसमक्ष पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।