प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन र मतदाता नामावली संशोधन विधेयक पेश

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले हाल प्रचलित कानुनमा सजायको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। मन्त्री गौतमले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को (ख) मा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको र सोही कानूनी व्यवस्थालाई नियमित गर्न यो विधेयक अघि सारिएको स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघन मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध समेत भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछानेसँगै रास्वपा सांसदद्वय मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति र दुरुत्साहन कारक रहेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित दर्जनौं व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले यी व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।