Photo · prasashan.com
नेपाल सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरेको छ । सरकारले सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म एलडीसी सूचीमै कायम राख्न आग्रह गर्दै हाल निर्धारित समयावधिभित्र स्तरोन्नति गर्दा अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो ।
आर्थिक सर्वेक्षण: सहकारी सदस्य एक करोड नाघे, सरकारी उद्योग घाटामा
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ अनुसार, फागुनसम्म नेपालका सहकारी संस्थामा आबद्ध सदस्य संख्या १ करोड १ लाख ६० हजार ९६३ पुगेको छ भने बचत परिचालन १० खर्ब २९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसैबीच, सरकारले सञ्चालन गरेका १० औद्योगिक उद्योगहरूले गत आवमा १ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेका छन्, जसले सञ्चालन दक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण: उद्योग दर्ता १२% बढ्यो, ३९,५४६ रोजगारी सिर्जनाको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, मुलुकमा औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण अभिवृद्धि हुँदा उद्योग दर्ता करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा ११ हजार १४० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसबाट ३९ हजार ५४६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक: आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण: बैंकिङ पहुँच बढ्यो, निष्क्रिय कर्जा र ब्याजदर घट्यो
सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा वृद्धि भएको छ भने डिजिटल भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। यद्यपि, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घटेको र बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। यस अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरमा गिरावट आएको छ।
