Photo · clickmandu.com
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएको अन्यौलता हटेको दाबी गरेकी छिन्। उनले सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयबाट सरकारले यो विषयलाई सामान्य बनाएको र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्सार विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन्।
आर्थिक सर्वेक्षण: उद्योग दर्ता १२% बढ्यो, ३९,५४६ रोजगारी सिर्जनाको अनुमान
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार, मुलुकमा औद्योगिक तथा लगानीमैत्री वातावरण अभिवृद्धि हुँदा उद्योग दर्ता करिब १२ प्रतिशतले बढेको छ। यस अवधिमा ११ हजार १४० वटा उद्योग दर्ता भएका छन्, जसबाट ३९ हजार ५४६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ सार्वजनिक: आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको बताएका छन्। विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ। सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षण: बैंकिङ पहुँच बढ्यो, निष्क्रिय कर्जा र ब्याजदर घट्यो
सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा वृद्धि भएको छ भने डिजिटल भुक्तानीमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। यद्यपि, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताका कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर घटेको र बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। यस अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदरमा गिरावट आएको छ।
बिमा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता, कर छुट सीमा बढाउन माग
नेपालको अर्थतन्त्र संकुचित अवस्थामा रहेकाले बिमा क्षेत्रमा पनि असर परेको छ, जसले गर्दा धेरैले बिमा नवीकरण गर्न नसकी पोलिसी सरेन्डरको स्थितिमा पुगेका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राज्यले बजेटमा आय-व्ययको दस्तावेज मात्र नभई नीतिगत रोडम्याप समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विशेषगरी, जीवन बिमामा दिइँदै आएको ४० हजार रुपैयाँको कर छुट सीमालाई बढाएर कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
