पर्सा जिल्ला अदालतले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी लिखत किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। मेयर सिंहमाथि झुट्टा विवरण र कागजात खडा गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा लामो समयदेखि छानबिन भइरहेको थियो।
न्यायाधीश पोखरेलको आग्रह: सार्वजनिक चासोका मुद्दाको फैसलापछि सामाजिक सञ्जाल नहेर्नू
Photo · www.makalukhabar.com
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायाधीश र वकिलहरूलाई सार्वजनिक चासोका मुद्दामा बहस वा फैसला गरेको दिन सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले फैसलामाथि आउने प्रशंसा वा आलोचनाले मनोविज्ञानमा असर पार्ने बताए।
- सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाको फैसला वा बहसपछि सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रशंसाले अतिरञ्जित आत्मविश्वास र आलोचनाले नकारात्मक सोच विकास गराउन सक्ने न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ।
- उनले कुनै मुद्दाको फैसला वा बहसपछि आउने प्रतिक्रियाले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको मनोविज्ञानमा असर पार्ने बताए।
- तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा समयसँगै सार्वजनिक धारणा परिवर्तन हुने भएकाले संवेदनशील मुद्दामा संलग्न हुनेहरुले त्यसदिन अनलाइन र सोसल मिडिया नहेर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ।
- उनले भने, 'जुन पब्लिकको चासो भएको मुद्दाको बहस गर्नुहुन्छ वा हामी न्यायधीशहरुले फैसला गर्छौँ त्यो दिनको बेलुकाको सोसियल मिडिया नहेर्ने ।'
घटनाक्रम (4)
थप न्याय
सबै हेर्नुहोस् ›
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आईजीपी कार्कीसहित सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीसहितका सुरक्षाकर्मीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राणा, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत भन्छ- पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने कुनै योजना छैन
सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूमा मुद्दा पेशी व्यवस्थापनका लागि लागू गरिएको गोला प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन वा पुनर्विचार गर्ने सोच नरहेको स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गोला प्रक्रियाको विकल्प खोजिन लागेको भनी आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो स्पष्टीकरण दिएको हो। प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा दैनिक पेशी व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएको गोला प्रक्रियाबारे औपचारिक रूपमा कुनै छलफल वा धारणा नभएको उल्लेख छ।
रेश्मिका हत्या प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि थप तीन युवा पक्राउ
खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेकी रेश्मिका परियारको हत्या प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको आदेशपछि थप तीन युवालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा हेमन परियार, दीपक श्रेष्ठ र दीपक राई रहेका छन्। यसअघि यस प्रकरणमा एक किशोरलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो।