विनोद प्रसाद शर्मा

सरकारी आयोगले सहकारी क्षेत्रमा मौलाएको बेथितिमा संचालक र नियामक निकायका कर्मचारी दोषी रहेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी ऐन जारी भएपछि पनि नियामक निकायका पदाधिकारीले ऐनको भावना विपरीत कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र र शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ। आयोगले संचालकहरूले वित्तीय क्षमता र पूर्वाधार तयारी नगरी सहकारीलाई ठगी खाने व्यवसायको रूपमा लिएको निष्कर्ष निकालेको छ।