विश्व

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौतासँग जोडेर पाकिस्तानसहित मुस्लिम तथा अरब मुलुकहरूलाई अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुन आह्वान गरेपछि पाकिस्तानले उक्त प्रस्ताव आफ्नो 'मौलिक विचारधारा' सँग मेल नखाने भन्दै अस्वीकार गरेको छ। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफले इस्लामाबादले आफ्नो आधारभूत राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग बाझिने कुनै पनि सम्झौतालाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

भारत सरकारले नेपालको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले १० वटा कैदी बोक्ने ट्रक उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। मंगलबार वीरगञ्जमा आयोजित समारोहमा भारतीय महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ती सवारी साधनहरू हस्तान्तरण गरे।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भारतमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा अस्ट्रेलिया, भारत र जापान सम्मिलित सुरक्षा तथा रणनीतिक सहकार्य समूह ‘क्वाड’ लाई पुनः सक्रिय र प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन्। रुबियोले सहयोगलाई ‘फोरमबाट कार्यमुखी साझेदारी’ तर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यस समूहलाई ठोस परिणाम दिने सहकार्य संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। यो बैठक अमेरिकाले इरानसँग सम्बन्धित नीति र अमेरिकी प्रतिबद्धताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठिरहेका प्रश्नबीच भएको हो।

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मंगलबार महत्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वहरूको आपूर्ति, खनन तथा प्रशोधन सुरक्षित गर्न द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसलाई विश्वव्यापी परिदृश्यमा रणनीतिक महत्व भएको ऐतिहासिक सम्झौताको रूपमा घोषणा गरेका हुन्। यो सम्झौताले उच्च-इलेक्ट्रोनिक्स, ऊर्जा प्रविधि, रक्षा प्रणाली र विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति श्रृंखलालाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

चीन र पाकिस्तानले संयुक्त वक्तव्यमा जम्मु–कश्मीरको उल्लेख गरेपछि भारतले त्यसलाई अनुपयुक्त भन्दै अस्वीकार गरेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले जम्मु कश्मीर र लद्दाख भारतको अभिन्न अंग रहेको र यसमा टिप्पणी गर्ने अधिकार अन्य कुनै देशलाई नभएको बताएका छन्। यसैबीच, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको उक्त वक्तव्यमा दुई देशले सीमापार जलस्रोतमा पनि सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू)की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको हवाई सुरक्षा सुधार अपेक्षित गतिमा नभएको र ईयूको एयर सेफ्टी सूचीबाट बाहिर निस्कन थप प्रयास आवश्यक रहेको बताएकी छिन्। उनले सेवा प्रवाह र नियामक निकायका कार्यहरू छुट्याउने तयारीलाई सकारात्मक भन्दै यसले स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरिन्।