3 स्रोत · 3 समाचार

सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिने

Photo · newsofnepal.com

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय म्यापिङ, शिक्षक दरबन्दी मिलान र विद्यालय वर्गीकरणलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक र निजी विद्यालयलाई न्यूनतम सिकाइ तथा समावेशीकरणको साझा मापदण्डभित्र ल्याइने बताएका छन्। यसका साथै, शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाइने र श्रम बजारसँग आवद्ध गरिने जनाइएको छ।

• सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय म्यापिङ, विद्यालय सञ्जाल योजना, साझा गुणस्तर मापदण्ड, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय वर्गीकरणलाई अघि बढाउने नीति लिएको छ।
• शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रमा राख्दै योग्यता, कार्यसम्पादन र पेसागत विकासमा आधारित प्रणाली लागू गरिनेछ।
• उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी, प्रतिस्पर्धी र नवप्रवर्तन केन्द्रित बनाउँदै विश्वविद्यालय, उद्योग र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य सुदृढ गरिने योजना छ।
• प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र उत्पादनशीलता अभिवृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।