संविधान संशोधन गर्दा छुटाउनै नहुने आर्थिक एजेन्डाहरू

clickmandu.com · 1 दिन अघि

नेपालको संविधान संशोधनका क्रममा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषयहरूमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसमा 'समाजवाद उन्मुख' को सट्टा 'प्रतिस्पर्धात्मक खुला तथा नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र' उल्लेख गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य संवाहक मान्ने, सम्पत्तिको हकको ग्यारेन्टी गर्ने, श्रम कानुनलाई सन्तुलित बनाउने र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने जस्ता बुँदाहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ।