गणेशप्रसाद भट्ट

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३ सय ३८ वटा स्थानीय तहले भू-उपयोग वर्गीकरणको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेका छन्। भूउपयोग योजना तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गत चैत मसान्तसम्ममा ती स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम टुङ्ग्याएका हुन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार भू-उपयोग ऐन तथा नियमावलीले स्थानीय तहलाई नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूमिको वर्गीकरण गर्ने पूर्ण अधिकार तोकेको छ।