संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा तथा कामकाजको जिम्मेवारी तोकेको हो। यस सरुवामा केही प्रभावशाली सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाइएको छ भने केहीलाई पुनः शक्तिशाली मन्त्रालयमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाटै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। हालसम्म २० सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो तथा भ्रममा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हालसम्म २० सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।

सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र'का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 'रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यविधि, २०८३' स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गरिनेछ।

सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न निकायबाट राय लिने काम भइरहेको छ र यसमा १० हजार सुझाव समावेश गरिएको छ । यस विधेयकको मसौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस गरिनेछ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रथा अन्त्य गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावल र सचिव चन्द्रकला पौडेलको नेतृत्वमा भएको पछिल्लो सरुवामा समेत दर्जनौं स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि मन्त्रालयको नीति र व्यवहारबीच गम्भीर अन्तर देखिएको छ। यसले सेवा प्रवाह र स्थानीय शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले आफ्नो अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीको प्रयोगबारे बाह्य सञ्चार माध्यममा फैलिएको सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कार्यालयले प्रणाली प्रयोगसम्बन्धी आधिकारिक प्रक्रिया बाहेकका सूचनामा भर नपर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ। हाल शिक्षकहरूको व्यक्तिगत विवरण व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली स्तरोन्नति (अपग्रेड) चरणमा रहेको र सोही कारण केही प्राविधिक प्रक्रिया अद्यावधिक भइरहेको किताबखानाले जानकारी दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच हुने विवाद समाधानका लागि सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। यो समितिले नीतिगत विषयमा हुने विवाद, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या र बेरुजु बढ्ने जस्ता समस्याको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेछ।

तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब आगामी आर्थिक वर्षमा बढाउन ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिको सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशतले बढेर ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले बढेर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता तथा बेथिति सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यस निर्णयसँगै सहकारी क्षेत्रभित्र भएका समस्या तथा अनियमितताबारे तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक हुने भएको छ।