डा. रूप खड्का

नेपालमा महिनाको ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम कमाउने व्यक्ति पनि करको दायरामा पर्ने गरेको छ, जुन छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा निकै बोझिलो कर प्रणाली भएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्। भारतमा वार्षिक करिब २० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था छ। नेपालको यो कर प्रणालीले मध्यम वर्ग र युवा जनशक्तिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ, जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कर विज्ञ डा. रूप खड्काले नेपालको कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि 'इकोसिस्टम' र अनिवार्य डिजिटल बिलिङको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। उनले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) द्वारा आयोजित तालिममा बोल्दै हाल हजारौं शीर्षकमा अन्तःशुल्क लगाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। खड्काका अनुसार नेपालमा ९६ प्रतिशत राजस्व मुख्य पाँच शीर्षकबाट उठ्ने गरेको छ।

अर्थविद्हरूले आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर घटाउन, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाउन र कर तथा ऋण व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले बजारमा माग घट्दै गएको, मध्यम वर्गको जीवनयापन महँगिएको र उद्योगमैत्री वातावरण कमजोर बनेको भन्दै कर संरचना र वित्तीय संघीयतामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।