प्रतिनिधि सभा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्माणाधीन प्रतिनिधि सभा हलका सिटहरू फिल्म हलको जस्तो र टेबलहरू कक्षाकोठाको जस्तो बनाइएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सांसदहरू फिल्म हेर्न नआएको र हललाई प्रतिनिधि सभाको गरिमामय स्वरूपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आगामी जेठ १५ गतेको बजेट अधिवेशन यही हलबाट गर्ने तयारी छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा जेठ १५ गते शुक्रबार अपराह्न ४:०० बजे पेश गरिने भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई अपराह्न ३:४५ बजेसम्ममा उपस्थित हुन सूचित गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराएर जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग जोडदार माग गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसकेमा आफूलाई निष्कासन गर्न चुनौती दिएका छन्। राईले नियमको पालना नहुँदा सदनको मर्यादामा आँच पुगेको टिप्पणी गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी तत्काल गर्न र आगामी रोपाइँ सिजनका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। उनले चिनी उद्योगहरूले अझैसम्म किसानलाई भुक्तानी नदिएको र सरकारले दिने अनुदान रकमसमेत किसानले समयमै नपाएको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराएर जवाफदेही बनाउन सभामुखसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा ल्याउन नसके आफूलाई निष्कासन गर्न चुनौती दिएका हुन्। उनले नियमको पालना नहुँदा सदनको मर्यादामा आँच पुगेको टिप्पणी गरे।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो १ बजे बस्नेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक अवस्था, राजस्व, सार्वजनिक खर्च, उत्पादन, व्यापार तथा समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे समेटिएको सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था र प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन जस्ता विषयहरूलाई अनिवार्य रूपमा समेट्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यी विषयहरू प्रारम्भिक मस्यौदामा नपरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् र माग सम्बोधन नभए निर्णायक संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिइन्। ओलीले धर्मनिरपेक्षताको आडमा तीव्र धर्मान्तरण भइरहेको आरोप पनि लगाइन्।

प्रतिनिधि सभाले निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दुई संशोधन विधेयक, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका यी विधेयकहरू अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सदनलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् र उहाँ उपस्थित नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा 'पर्यटन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा सांसदहरुले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै फोहोर व्यवस्थापन र नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा जोड दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।