भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

महालेखापरीक्षकको ६३ औँ प्रतिवेदनले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले प्रत्येक वर्ष गर्ने अध्ययन र अनुसन्धानसम्बन्धी अभिलेखहरू सुरक्षित नराखेको औंल्याएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्धनाथ क्षेत्रमा समिति र बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीबीचको विवादले सम्पदाको समुचित विकासमा बाधा पुगेको छ। यस सन्दर्भमा, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अभिलेख व्यवस्थापन गरी सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका पीडित सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न स्थापना गरिएको चक्रीय कोषमा थप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। यससँगै कोषमा सरकारको कुल योगदान ५० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखिएको र पीडित बचतकर्ताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।