सरकार

सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो। सरुवा गरिएकामध्ये केहीलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने केही नयाँ नियुक्त भएका सहसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रको सट्टा उत्पादनशील उद्योग, निर्यात र रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका साथै, महासंघले नीतिगत स्थिरता र कर प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा छुट्टै आईटी खरिद ऐन आवश्यक रहेको र आईटी उद्योगलाई औपचारिक रूपमा ‘उद्योग’को मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटो धानको प्रतिक्विन्टल ३६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३८६० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको सिफारिसमा यो मूल्य निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।

सरकारले कृषकले बिक्री गरेको कृषि उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय कृषकको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नका लागि शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत लागू गरिएको हो। तोकिएको अवधिभित्र भुक्तानी नगरेमा ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासी परिवारलाई प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च दिने पनि निर्णय भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७६० वटा शैक्षिक परामर्शदातृ संस्थाहरूको नवीकरण गरेको छ। मन्त्रालयले हालसम्म नवीकरण भएका संस्थाहरूको सूची प्रकाशन गरी पहिचान गरेर मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ। परामर्शदातृ निकायहरूलाई समेत स्वीकृत सेवाहरूको अधिनमा रही सञ्चालन गर्न सूचित गरिएको छ।

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत ६ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। यस निर्णयअनुसार पाँच जना सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को जिम्मेवारी दिइएको छ भने एक जनालाई कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ। यस सरुवाको उद्देश्य जिल्लास्तरीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु रहेको छ।

सरकारले सन् २०८५ लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ र यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ। निजी क्षेत्रले भने सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिएमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएको छ। यस वर्ष चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाह्य पर्यटक घटे पनि आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढेको छ।

सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर इद (ईद-उल-अज्हा) का अवसरमा जेठ १४ गते बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यससँगै जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस, १६ गते शनिबार र १७ गते आइतबार गरी आगामी साता लगातार चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गरी यसको जानकारी दिएको छ।