शिवहरि घिमिरे

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आर्थिक पुनर्जागरण र हरित अर्थतन्त्रको स्थापनालाई मुख्य प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। यस बजेटले उत्पादन, रोजगारी, लगानी र आत्मविश्वासको नयाँ वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि नीतिगत साहस, प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणमा जोड दिइनेछ।

निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसको समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सचेत गराउने र समितिमा छलफल गरी निकासको बाटो तय गर्ने बताएका छन्।