राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन साहको नेतृत्वमा गठित सरकारले आफ्नो कार्यकालको दुई महिना पूरा गरेको छ, तर यसको कामको संविधानसम्मतता र जनताको पक्षमा प्रभावबारे प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नसकेको र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अपमान भएको जस्ता समाचारहरू बाहिरिएका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि दोषी देखाएको छ।

काठमाडौंमा आयोजित ‘एभरेष्ट समिटर्स समिट–२०२६’ कार्यक्रममा विश्वका २६ देशका १७६ सगरमाथा आरोहीलाई सम्मान गरिएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मिङमा ग्याबु शेर्पाले १०औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरी बहालवाला सांसदको रूपमा कीर्तिमान कायम गरेका छन् । कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री खड्गराज पौडेलले सगरमाथा आरोहीको साहसको प्रशंसा गर्दै पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल र रोमानियाबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन र श्रम सहकार्य विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित नेपाल–रोमानिया व्यापार मञ्चको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालले उच्च गुणस्तरका गार्मेन्ट, हस्तकला, जडीबुटी, कृषि उत्पादन र सूचना प्रविधि सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने तथा रोमानियाली लगानीकर्ताहरूलाई पूर्वाधार, जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे। उनले रोमानियालाई युरोपेली संघको प्रवेशद्वारका रूपमा उल्लेख गर्दै बजार पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र औद्योगिक सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण अवसर रहेको धारणा राखे।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भीडलाई अनियन्त्रित गरेको, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनपछिका गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १५ सांसदसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले उनीहरूको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित पार्न भूमिका खेलेको हुन सक्ने औंल्याएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद आशिका तामाङले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै सांसद तामाङले आयोगले आफ्नो मानवीय कार्य र राज्यले आफूमाथि गरेको विगतको दमनलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन्। उनले आयोगले आफ्नो अभिव्यक्ति मात्र देखेको तर अन्यायविरुद्ध गरेको संघर्ष र पीडित परिवारप्रतिको सहयोगलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन छलफल गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट परम्परागत नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन्।