सन्तोष विक

नेपाल सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि उक्त घोषणा केवल कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरिएको छ । कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइए पनि समाजमा परिवर्तन आउन नसक्दा दलित समुदायले अझै पनि विभेद, सामाजिक बहिष्करण र राज्यका अवसरहरूमा असमान पहुँचको सामना गरिरहनु परेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विक (राजु) ले कानुन फेरिए पनि समाजको व्यवहार बदल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमा दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठोस योजना समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।