3 स्रोत · 4 समाचार

सुरु 4 दिन अघि · अपडेट 4 दिन अघि

छुवाछुत उन्मूलन घोषणा कागजमै सीमित, दलित समुदाय अझै विभेदमा

Photo · gorkhapatraonline.com

नेपाल सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि उक्त घोषणा केवल कागजमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरिएको छ । कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइए पनि समाजमा परिवर्तन आउन नसक्दा दलित समुदायले अझै पनि विभेद, सामाजिक बहिष्करण र राज्यका अवसरहरूमा असमान पहुँचको सामना गरिरहनु परेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विक (राजु) ले कानुन फेरिए पनि समाजको व्यवहार बदल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमा दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठोस योजना समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

• शुक्लागण्डकी नगर स्तरीय दलित सञ्जालले गरेको अन्तरक्रियामा ग्रामीण क्षेत्र र बजारमा समेत फरक रूपमा जातीय विभेद कायमै रहेकाले यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
• भाषणले मात्रै वर्षौँदेखिको सामाजिक विकृति नहट्ने भएकाले दलित नागरिकको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि ठोस काम हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
• नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायको सीप विकास र कानुनी साक्षरताका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
• आगामी जेठ २१ गते पर्ने ‘जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ लाई यस वर्ष औपचारिक कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी ठोस छलफलका साथ मनाउने निर्णय गरिएको छ ।
• दलित समुदायभित्रै रहेका आन्तरिक विभेद र गैरदलित समुदायसँगको सामाजिक सद्भाव बढाउने गरी रचनात्मक कार्यक्रमको रूपरेखा तयार पारिएको छ ।