5 स्रोत · 7 समाचार

सुरु 2 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: संरचनात्मक सुधारको प्रयास र कार्यान्वयनका चुनौती

Photo · newsofnepal.com

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले नेपालको आर्थिक नीतिमा संरचनात्मक सुधारको प्रयास गरेको छ, जसमा सुशासन, डिजिटल प्रशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सेवा निर्यातजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । यस नीतिले उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र लगानीमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने संकेत दिएको छ, तर विगतका बजेटमा जस्तै यसपटक पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहने प्रश्न छ ।

• नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुशासनको लाभांश’लाई पहिलो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइएको छ र ‘एकपटक विवरण, सबै सेवामा प्रयोग’ जस्ता अवधारणाले प्रशासनिक झन्झट घटाउने सम्भावना छ ।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस, नागरिक एप र डिजिटल प्रशासनको विस्तारले सार्वजनिक सेवा वितरणलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
• सरकारले अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको नाममा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापना, सिन्डिकेट र कार्टेल अन्त्य तथा सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
• कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको मेरुदण्डका रूपमा अघि सारिएको छ, जसमा उत्पादन क्लस्टर र चिस्यान केन्द्रजस्ता विषय समावेश छन् ।
• नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र, महिला तथा युवा उद्यमशीलता, रोजगारी, प्रविधि, कृषि आधुनिकीकरण र शून्य भ्रष्टाचारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ ।