Photo · prasashan.com
संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बकर इद पर्वले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने शुभकामना
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बकर इद (ईद–उल–अज्हा) पर्वले समाजमा प्रेम, सद्भाव, सहिष्णुता र भाइचाराको भावना थप प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस पर्वले नेपालीबीचको आत्मिय सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि र विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक खापुङसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न पनि सुझाव दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
