लिली थापा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारसमक्ष पेस भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्तर सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन्। आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्यायप्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको अधिकार हनन् भइरहेकोतर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराए। यसैबीच, सांसद आशिका तामाङले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आफू अन्यायविरुद्ध बोल्दा आयोगले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएकी छन्।

संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुमा ‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङको भूमिका मुख्य रहेको ठहर गरेको छ। आयोगको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले भिडको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच गम्भीर झडप सुरु भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनले शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलनलाई केही समूह र व्यक्तिले ‘हाइज्याक’ गरी हिंसात्मक बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ फेसबुक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेल, चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेत, युट्युबर भाग्य न्यौपाने लगायत ११ जना व्यक्तिमाथि जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नताको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले यी व्यक्तिहरूले प्रदर्शन भड्काउन भूमिका खेलेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोग र लिली थापा संयोजकत्वको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।