News Polar रिपोर्टर्स नेपाल Setopati
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले ओभरलोडिङ नियन्त्रणमा कडाइ गर्न सरकारलाई आग्रह गर्‍यो

Photo · www.setopati.com

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले देशभर मालवाहक सवारी साधनमा हुने अत्यधिक भारवहन (ओभरलोडिङ) रोक्न सम्बन्धित निकायसँग कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ तथा मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ पूर्ण रूपमा लागू गर्न माग गर्दै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गरेको छ। महासंघका अनुसार यसले सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनुका साथै सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको छ।

  • महासंघले रुपन्देही, नवलपुर र कैलाली लगायतका जिल्लामा तोकिएको कानुनी सीमा भन्दा बढी भार बोकेर मालवाहक सवारी सञ्चालन भइरहेको पाइएको जनाएको छ।
  • ओभरलोडिङको समस्या नियन्त्रण बाहिर जान नदिन अब कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन आवश्यक रहेको र केवल जरिवानाले मात्र समस्या समाधान नहुने महासंघको ठहर छ।
  • समस्या समाधानका लागि महासंघले ओभरलोड गरिएको सामान भन्सार बिन्दु वा लोडिङ स्थलमै अनलोड गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
  • भन्सार नाकामै सवारी साधनको क्षमता अनुसार लोड मिलान गर्नुपर्ने, अनिवार्य तौल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधनमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप पूर्वाधार

सबै हेर्नुहोस्
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी

सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यो योजना घोषणा हुनेछ। यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।

5 समाचार · 9 घण्टा अघि
कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा महालेखाले देखायो अनियमितता कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा महालेखाले देखायो अनियमितता

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा वित्तीय तथा प्राविधिक अनियमितता देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, वास्तविक कामभन्दा बढी नापजाँच गरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको, सम्झौताभन्दा बाहिर काम गराएको, निर्माण सुरु नै नगरी करोडौँ रुपैयाँ पेस्की दिएको तथा आवश्यक प्राविधिक कागजातबिना अन्तिम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

3 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारको व्यवस्थापनले सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार हेक्टरमा विस्तार सरकारको व्यवस्थापनले सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार हेक्टरमा विस्तार

सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकभर सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार भई हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ।

10 समाचार · 10 घण्टा अघि
जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको स्थायी पुनर्निर्माण सुरु जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको स्थायी पुनर्निर्माण सुरु

जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको पिप्लेदेखि बर्खेखोला सडकखण्डको स्थायी पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ३.२ किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ।

43 समाचार · 10 घण्टा अघि