पूर्वाधार

पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन आइतबार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरेको छ। फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको यस खोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो। महानगरपालिकाले २०८० साउनमा गरेको प्राविधिक नापजाँचमा ८ किलोमिटर लामो खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको तथ्य फेला परेको थियो।

नारायणी नदी किनारमा बाढीले क्षति पुर्याउन सक्ने जोखिमयुक्त स्थानमा आपतकालीन तटबन्ध निर्माण गर्न सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना भरतपुरले १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा तीन प्याकेजमा तटबन्ध निर्माण गरिनेछ। कानुनमन्त्री सोविता गौतमका अनुसार स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै संघीय बजेट व्यवस्थापन गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चक्रपथभित्र सहज विद्युत् आपूर्ति र सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अघि बढाइएको हो । यस आयोजनाका लागि प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमति आवेदन दिएको छ ।

सङ्खुवासभा र भोजपुरलाई जोड्ने अरुण नदीको सतिघाटमा पानीको बहाव बढेकाले फेरी सञ्चालन बन्द गरिएको छ । नदी धमिलो भई जलस्तर बढेपछि यातायातका साधन र यात्रुलाई आवतजावत गराउने यो एकमात्र विकल्प बन्द भएको हो ।

सरकारले विकास आयोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा निर्धारण जस्ता विवादहरूलाई छिटो टुंग्याउनका लागि विशेष पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्ने भएको छ। यसका लागि 'पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गरिएको छ। यसबाट विकास आयोजनाहरू कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनबाट रोकिने र लागत बढ्ने समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मोरङको पथरी शनिश्चरे–१ को बजार खण्डमा सडक विस्तारको काम सुचारु भएको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार योजना कार्यालय इटहरी, स्थानीय उपभोक्ता र निर्माण कम्पनीबीच सडकलाई पूर्ण सहरी मापदण्ड अनुसार ५० मिटर चौडा बनाउने लिखित सहमति जुटेपछि काम अघि बढेको हो। यसअघि स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएको थियो।