Photo · www.capitalnepal.com
टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले जेठ १ गतेदेखि ३ गतेसम्म ‘द ग्रान्ड स्विच एक्सचेन्ज क्याम्प’ आयोजना गर्ने भएको छ। यस क्याम्पको मुख्य उद्देश्य ग्राहकहरूलाई आधुनिक, सुरक्षित र विद्युतीय सवारी साधनतर्फ आकर्षित गर्नु रहेको छ। यस अवसरमा ग्राहकहरूले नगद छुट, उत्कृष्ट एक्सचेन्ज मूल्यांकन, निःशुल्क डीसी फास्ट चार्जिङ, निःशुल्क एक्सेसरिज, निःशुल्क वार्षिक सवारी कर र निःशुल्क होम चार्जिङ जडान जस्ता विभिन्न आकर्षक सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
वैद्य अर्गनाइजेसन अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक वितरक नियुक्त, एक्स ४७ क्रसओभर ल्याउँदै
वैद्य अर्गनाइजेसन नेपालका लागि भारतीय प्रिमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल उत्पादक अल्ट्राभोइलेटको आधिकारिक वितरक र आयातकर्ता नियुक्त भएको छ। यसअघि केडिया ग्रुपले अल्ट्राभोइलेटका मोटरसाइकल बिक्री वितरण गर्दै आएको थियो। वैद्य अर्गनाइजेसनले चाँडै नेपालमा अल्ट्राभोइलेटको एक्स ४७ क्रसओभर मोटरसाइकल ल्याउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर, कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा सहकारी संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको पाइएको छ। महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटाले मात्रै नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन्। विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका १ हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर, कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित एक हजार १८६ सहकारी संस्थामध्ये हाल ७२६ वटा मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिरहेका छन्। महानगर सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। नियमन र समस्या समाधानका लागि वडा महिला सञ्जाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको पहललाई सकारात्मक भन्दै यसले निजी क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले बजेटले पूर्वाधार क्षेत्रको खर्च बढाउनु, आयकर घटाउनु र प्रविधिलाई जोड दिनुलाई सकारात्मक पक्ष मानेका छन्।
