सरकारी बिमा कम्पनीको साधारणसभा ९ वर्षसम्म नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइयो

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षको प्रगति र सरकारका काम कारबाही समेटिएको यो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा सार्वजनिक संस्थानको विवरण पनि समावेश छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लिमा अधिकारीले नेपालमा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ चरण सुरु भएको दाबी गरेकी छन्। उनले स्थिर सरकार बनेको र विगतजस्तो अस्थिर आर्थिक नीति दोहोरिन नदिने गरी सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। सुशासन कायम गर्न डिजिटलाइजेसन, फेसलेस र पेपरलेस प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको र उद्योग दर्ता एकै दिनमा गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको सरकारले ठूलो राजस्व लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल उद्योग परिसंघले एफएमसिजी (FMCG) जस्ता क्षेत्रमा थप कर लगाउँदा राजस्व बढ्नुको सट्टा उत्पादन संकुचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।