biznessnews.com.com  RSS Feed Himalaya Times BIZMANDU Shilapatra News Polar
11 स्रोत · 12 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 5 घण्टा अघि

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गरे

Photo · www.sidhakura.com

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण संघीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि चालु आर्थिक वर्षको प्रगति र सरकारका काम कारबाही समेटिएको यो सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको हो। यसमा सार्वजनिक संस्थानको विवरण पनि समावेश छ।

  • आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्नुअघि चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
  • सर्वेक्षणमा संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा विकास साझेदारहरूले उपलब्ध गराएका तथ्यांकलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षसहित विगत १० वर्षका प्रमुख आर्थिक सूचक समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यलाई समेत समेटिएको छ।
  • यसपटकको आर्थिक सर्वेक्षणमा तथ्यांकलाई थप स्पष्ट र सहज बनाउन तालिका, चार्ट र विशेष मञ्जुषा बक्सहरूको प्रयोग गरिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप अर्थतन्त्र

सबै हेर्नुहोस्
नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र नबिल बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित वा नभएको उपदान कोष तथा अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकममा नागरिक लगानी कोष ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका एवम् कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य सेवा-सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

4 समाचार · 21 मिनेट अघि
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३: २७ नाफामा, १६ घाटामा सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३: २७ नाफामा, १६ घाटामा

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन २०८३’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म सञ्चालनमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी बढेर करिब ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

11 समाचार · 34 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष सहकारीमा बेथिति: कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष

सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 'सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२' को प्रतिवेदनले निकालेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्।

26 समाचार · 50 मिनेट अघि
सहकारीमा बेथिति: जाँचबुझ आयोगले वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन औंल्यायो सहकारीमा बेथिति: जाँचबुझ आयोगले वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन औंल्यायो

सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सुशासनको अभावका कारण जनविश्वासमा ठूलो ह्रास आएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले सहकारी ऐन, २०४८ र २०७४ ले कानुनी आधार दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा विकृति बढेको औंल्याएको छ। सहकारी संस्थाहरू सदस्यकेन्द्रित सेवा छाडी बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित भएको र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गई लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

9 समाचार · 50 मिनेट अघि