Nagarik News - Home Himal Press
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

सरकारले उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका प्राध्यापकलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न निर्देशन दियो

Photo · himalpress.com

सरकारले विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा संक्रमणकालका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्न खटाइएका प्राध्यापकहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरू नगर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा परीक्षा र दैनिक प्रशासनिक कामहरूलाई निरन्तरता दिन भनिएको छ। नयाँ उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

  • नयाँ व्यवस्था नहुन्जेलसम्म विश्वविद्यालयको कामकाज प्रभावित हुन नदिन र अध्ययन अध्यापनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक कदमबारे पदाधिकारीहरूले योजना प्रस्तुत गरेका छन्।
  • आठ वटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई आवेदनको समय सकिएको छ र छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ।
  • सरकारले 'विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३' ल्याई सोही बमोजिम उपकुलपति छनोट प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
  • नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न विज्ञ समितिमार्फत छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदनमध्ये १८८ स्वीकृत आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदनमध्ये १८८ स्वीकृत

सरकारले विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्राप्त २१८ आवेदनमध्ये १८८ योग्य दरखास्त स्वीकृत गरेको छ। 'विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३' अनुसार सिफारिस समितिले जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयगत रूपमा योग्य उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत गरेको हो। यस प्रक्रियाबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि उपकुलपति छनोट गरिनेछ।

21 समाचार · 1 घण्टा अघि
छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न कडाइ छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न कडाइ

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुका अनुसार नीति कार्यान्वयन नगर्नेलाई सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने, करार नवीकरण नगर्ने वा निलम्बनसम्म गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस नीतिले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी संख्या वृद्धि र सरकारी शिक्षा प्रणालीप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

3 समाचार · 1 घण्टा अघि
भारत सरकारको ५६ करोड अनुदानमा ८ जिल्लामा १४ विद्यालय निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भारत सरकारको ५६ करोड अनुदानमा ८ जिल्लामा १४ विद्यालय निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता

भारत सरकारको ५६ करोड २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा १४ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको हो। यो परियोजना भारत सरकारको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ।

5 समाचार · 2 घण्टा अघि
कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको पशुपति माविलाई एयर कुलर हस्तान्तरण गर्‍यो कामना सेवा विकास बैंकले रुपन्देहीको पशुपति माविलाई एयर कुलर हस्तान्तरण गर्‍यो

कामना सेवा विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रुपन्देहीको पशुपति माध्यमिक विद्यालयलाई तीन थान एयर कुलर हस्तान्तरण गरेको छ। बैंकको कोटिहवा शाखा मार्फत गरिएको यस सहयोगले गर्मीको मौसममा विद्यार्थीहरूको अध्ययन–अध्यापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

4 समाचार · 2 घण्टा अघि