Himalaya Times
3 स्रोत · 3 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय नारायणहिटी सर्ने तयारी

Photo · gorkhapatraonline.com

राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो कार्यालय भद्रकालीबाट नारायणहिटी दरबारस्थित साविक राहदानी विभागको भवनमा सार्ने तयारी गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रशासनिक काम नयाँ भवनबाट सुरु भइसकेको छ र एक साताभित्र सम्पूर्ण सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस स्थानान्तरणले भाडा खर्चको बचत हुने र संवैधानिक आयोगको गरिमा कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

  • आयोगको ११४५ हेल्पलाइन सेवा र उजुरीसम्बन्धी काम हाल भद्रकालीस्थित कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ, जुन केही दिनभित्र नारायणहिटीबाटै सञ्चालन हुनेछ।
  • स्थापनाकालदेखि भाडाको भवनमा सञ्चालित आयोगले पानी, बिजुलीसहित मासिक चार लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको थियो।
  • तत्कालीन मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार २०८० असोज २१ गते नै आयोगलाई नारायणहिटी सार्ने निर्णय भएको थियो, तर प्रशासनिक कारणले ढिलाइ भएको थियो।
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २२ गते नै आयोगलाई सरकारी भवन प्रयोगमा ल्याउन पत्राचार गरेको थियो।
  • नारायणहिटीस्थित भवन तुलनात्मक रूपमा सुविधासम्पन्न भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज हुने विश्वास आयोगले लिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे

सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।

6 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्‍यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।

22 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

14 समाचार · 8 घण्टा अघि
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।

10 समाचार · 8 घण्टा अघि