7 स्रोत · 9 समाचार

सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 14 घण्टा अघि

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार बनाउन सुझाव

Photo · newspolar.com

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधनका लागि सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै ती अवरोधहरू हटाएर समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार, संविधानको संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको हो।

• महासंघले संविधानको प्रस्तावनामा रहेको आर्थिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै “समाजवादउन्मुख” सट्टा “सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र” उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
• हालको तीन खम्बे अर्थनीति पुनरावलोकन गरी निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तनमुखी र समावेशी अर्थतन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
• सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट र व्यवहारिक हुनुपर्ने भन्दै महासंघले राष्ट्रिय प्राथमिकताको लागि गरिने सम्पत्ति अधिग्रहणमा बजार मूल्यअनुसार उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
• उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षा, निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र संरक्षणलाई मौलिक हकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
• सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र श्रम अधिकारअन्तर्गत ट्रेड युनियन प्रणालीलाई राजनीतिक दलसँगको आवद्धताबाट अलग गर्दै स्वतन्त्र र संस्थागत ढाँचामा सञ्चालन हुने व्यवस्था संविधानमै स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।