नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूको मागप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाएको छ । महासंघले निर्माण उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्काल न्यायोचित मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ। परिसंघका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधनका लागि सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै ती अवरोधहरू हटाएर समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार, संविधानको संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको हो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संविधान संशोधनका क्रममा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको सट्टा 'सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र'को संवैधानिक व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। महासंघले सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने, सम्पत्तिको हकलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने र उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र तथा सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, वातावरण र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूले यसमा नयाँपन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । यसैबीच, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको ‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’लाई संशोधन गरी ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत उद्योगी र व्यवसायीलाई मर्का पर्ने विद्यमान नीति र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रका उद्योग वृद्धि र प्रोत्साहन गरेमा राज्यको आय वृद्धि हुने बताए। प्रदेश सरकारले पहाडी भेगका लागि फरक कानुन बनाउनुका साथै घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ र गाँजाखेतीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरकृष्ण वैद्य र कोषाध्यक्षमा मनिषलाल प्रधान निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा वैद्यले ५६ मत प्राप्त गर्दै रामचन्द्र संघईलाई ३० मतले पराजित गरे भने प्रधानले ६१ मत प्राप्त गरी अम्बिकाप्रसाद पौडेललाई २५ मतले हराए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले दुई महिलासहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका छन् । मनोनीत सदस्यहरूले अध्यक्ष श्रेष्ठसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको एकता र व्यावसायिक हितमार्फत आर्थिक विकासमा महासंघ सक्रिय रहने बताएका छन् ।