Photo · techpana.com
भारतीय एड-टेक कम्पनी बाइजुका संस्थापक बाइजु रबिन्द्रनलाई सिङ्गापुरको अदालतले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ। सन् २०२४ को अप्रिलदेखि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न दिइएका अदालतका आदेशहरू पालना नगरेको भन्दै उनलाई उक्त सजाय दिइएको हो। रबिन्द्रनले भने यो आदेशलाई प्रक्रियात्मक विषय मात्र भएको र यसलाई कुनै ठगी वा बेइमानीको फैसला नभएको बताएका छन्।
इरानसँग सम्झौतामा हतार नगर्न ट्रम्पको निर्देशन, अमेरिकी नाकाबन्दी कायमै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्भावित सम्झौतामा हतार नगर्न आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्झौता अन्तिम रूप नपाएसम्म इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी कायमै रहने स्पष्ट पारेका छन्। महत्वपूर्ण विषयमा अझै सहमति जुट्न नसकेको र दुवै पक्षले समय लिएर सही निर्णयमा पुग्नुपर्ने ट्रम्पको भनाइ छ।
कुवेतमा मिसाइल–ड्रोन हमलाले मध्यपूर्वमा तनाव बढ्यो, तेलको मूल्यमा उछाल
कुवेतले बिहीबार मिसाइल र ड्रोन हमलाको सामना गरेको जनाएको छ, जसले इरान युद्धमा कायम गरिएको नाजुक युद्धविराममाथि प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकाले इरानविरुद्ध आक्रमण तीव्र पारेको र तेहरानले त्यसको प्रतिकार गरिरहेको दाबी गरिरहेका बेला आएको यो घटनाले मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्थालाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ। यस घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय तेलको मूल्यमा उछाल ल्याएको छ।
अमेरिका र इरानबीच सम्झौताको नजिक, तर व्याख्यामा भिन्नता
अमेरिका र इरान मध्यपूर्वमा जारी युद्धको अन्त्य गर्ने सम्झौताको नजिक पुगेको देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः खोल्ने सम्झौता भएको घोषणा गरे पनि इरानले भने यसलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पूर्ण सम्झौता नभएको र मस्यौदा तयार गर्ने मनसाय रहेको बताएको छ। दुवै पक्षले युद्धविराम विस्तार, जलमार्ग पुनः सञ्चालन र आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता गर्ने प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छन्।
अमेरिकाले इरानको ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो
अमेरिकी सरकारले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’बाट जहाजहरूको आवतजावत नियन्त्रण गर्ने इरानी योजनाको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै ‘पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथोरिटी’माथि नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले उक्त संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको उल्लंघनमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ । यसबाट ईस्लाकिन रेभुलुसनरी गार्ड्सलाई सहयोग पुग्ने तथा उसले सञ्चालन गरेको अवैध असुली प्रणालीलाई फाइदा पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
