आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, देशभर एक लाख चार हजार ९०६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ भने ८२ प्रतिशत घरमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणले मोबाइल टेलिफोन ग्राहकको घनत्व १०३.२ पुगेको समेत देखाएको छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सुर्खेतरोडमा अतिक्रमण हटाएर सडकपेटी व्यवस्थित बनायो
Photo · kendrabindu.com
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सहरको मुख्य सडक सुर्खेतरोडमा वर्षौँदेखिको अतिक्रमण हटाएर सडकपेटीलाई व्यवस्थित बनाएको छ। नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टका अनुसार, सात फिट फराकिलो बनाइएको यो फुटपाथ पैदलयात्री र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज आवतजावतका लागि अपाङ्गमैत्री डिजाइन गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले डोजर प्रयोग गरेर अवैध संरचना हटाएको र यसबाट सडकको मुहार फेरिएको बताएका छन्।
- गणेशमानचोकदेखि धम्बोझी चोकसम्मको क्षेत्रमा सडकपेटी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
- यो अभियान धम्बोझीबाट पुष्पलाल चोकसम्म विस्तार गर्ने योजना छ।
- सडकपेटीलाई हरियालीयुक्त बनाउन वृक्षरोपणको काम पनि भइरहेको छ।
- नागरिक अगुवा तेजबिक्रम शाहले यो अभियानलाई विस्तार गरी सुर्खेतरोडको दुवैतर्फ व्यवस्थित सडकपेटी निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
घटनाक्रम (5)
थप पूर्वाधार
सबै हेर्नुहोस् ›
खजुरा गाउँपालिकाले समयमै काम नगर्ने पाँच आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्यो
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न नगरेका अमन कन्स्ट्रक्सनका पाँच वटा आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेपछि गाउँपालिकाले ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
पोखरा बसपार्क जग्गा विवाद छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन
पोखरा महानगरपालिकाले बसपार्क निर्माणका लागि २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री वितरण र क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। नगर प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार, केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको र वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको गुनासो आएपछि यो समिति गठन गरिएको हो।
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउन नगर विकास समितिको निर्देशन
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्रका पसल कबललगायतका सबै अतिक्रमित संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यसअघि पोखरा महानगरपालिकाले पनि संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको अवधिभित्र संरचना नहटाएमा समिति आफैँले हटाउने र लागत असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ।