Photo · pradeskhabar.com
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको कामकारबाही, संसदीय अभ्यास, सुकुम्बासी समस्या, अर्थतन्त्र र बजेट प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारको कार्यशैलीलाई 'अपरिपक्व' भन्दै आलोचना गरेका हुन्। पाण्डेले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको विपरीत र लज्जास्पद भनेका छन्।
www.osnepal.com
www.osnepal.com
www.dcnepal.com
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बजेट अधिवेशनको रणनीति तय गर्न बस्यो
संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुपूर्व रणनीति तय गर्न नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकमा बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका र सदनमा प्रस्तुत हुने विषयहरूमा छलफल भएको छ।
2024-10-06-21-50-37.jpg)
कर्मचारीको तलब ५७% सम्म बढाउन सिफारिस, बजेटमा समावेश हुने चर्चा
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित 'कर्मचारी तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति' ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको तलब अधिकतम ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। बढ्दो महँगीलाई आधार बनाउँदै समितिले निजामती सेवाको सर्वोच्च पद (मुख्यसचिव) को तलब ५६.७१ प्रतिशत र तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीहरूको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। यस सिफारिसलाई आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा चासो छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत, कर्मचारीको तलब बढ्ने
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको यो बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी छ।
कांग्रेसद्वारा मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र दोषीमाथि कारबाहीको माग
नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको भदौ २३–२४ को आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले विगतको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले समेत त्यसलाई पुष्टि गरेको दाबी गरेको छ। साथै, आयोगले औंल्याएका व्यक्ति र निकायमाथि राजनीतिक संरक्षणबिना निष्पक्ष कारबाही हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
