आर्थिक अनियमितताको पराकाष्ठा

rajdhanidaily.com · 4 दिन अघि

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखाएको छ । कुल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा देखिएको छ । सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता अभाव, मितव्ययिता कमी तथा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजुको आकार बढ्दो छ ।