अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, सांसदहरू र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले दिएका सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको सुशासन मार्गचित्रलाई आधार बनाएर बजेट तयार गरिरहेका छन्। संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायको सुझाव समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूको सुझाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र सरकारको सुशासनको मार्गचित्रलाई केन्द्रमा राखी बजेट तयार गरिरहेका छन्। बजेट यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार सम्हालेपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन्, तर ठोस परिणाम आउन बाँकी छ। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सीमित स्रोतसाधनमा आधारित हुने र सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अब कृत्रिम रूपमा ठूलो बजेट नल्याई खर्च गर्न सक्ने क्षमताअनुसार बनाउने वाग्लेको भनाइ छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशतमा झार्ने तयारी गरेको छ। यो कदमले बजारमा उपभोग बढाउने, महँगीबाट राहत दिने र व्यवसायीको मनोबल उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि १३ प्रतिशत रहेको भ्याट दरलाई घटाएर १० प्रतिशतमा ल्याउँदा राज्यकोषमा तत्काल केही दबाब परे पनि दीर्घकालीन रूपमा सबै पक्षलाई फाइदा हुने जानकारहरूको भनाइ छ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा पहिलोपटक डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने र वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन्।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्‍मा दर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। यस विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २७ करोडको बजेट सिलिङ दिएको छ। यद्यपि, देशभरिबाट विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बजेट माग भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जय नारायण आचार्यका अनुसार मन्दिर, गुम्बा, पर्यटन मार्ग र हिलस्टेशन निर्माणका लागि यो माग आएको हो।

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न नयाँ नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार भई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ र राय प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। यसअघि यस्ता कलेजहरूको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन दिने आधार र नियमनको ढाँचा स्पष्ट पार्ने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई नेपाल बैंक लिमिटेडको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सञ्चालक महेश भट्टराईको स्थानमा लम्साललाई पठाइएको हो ।

भन्सार विभागले भन्सार मूल्यांकन डाटाबेस प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य समावेश गरी नयाँ प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रणालीको घोषणा गर्दै यसले भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। यो प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।