ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन्। उनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको करिब १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकासमै सदुपयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारी बक्यौता तिर्न वा व्यवसाय छाड्न चेतावनी दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन्। सांसद पुनले सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई अवसर दिन माग गरेका छन्।