दूरसञ्चार

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि आईएसओ ९००१ र वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि आईएसओ १४००१ अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यी मान्यताहरूले कम्पनीको सेवाको गुणस्तर र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले बताएका छन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिना र अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आइटियु) का क्षेत्रीय प्रतिनिधि किशोरबाबु येराबल्लाबीच नेपालको डिजिटल प्राथमिकता, कनेक्टिभिटी र सूचना प्रविधि विकासबारे शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भेटमा आइटियुले नेपालको डिजिटल रूपान्तरण अभियानलाई प्राविधिक, नीतिगत र संस्थागत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन्। उनले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको करिब १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकासमै सदुपयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सरकारी बक्यौता तिर्न वा व्यवसाय छाड्न चेतावनी दिएका छन्।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व, लाइसेन्स नवीकरण र सेयर संरचनालाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ, जसमा कृत्रिम नेपाली स्वामित्व सिर्जना गरी कम्पनीलाई निजी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको आरोप छ। यसैबीच, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति प्रक्रियामा पनि योग्यता मापदण्ड परिवर्तन र स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन्। सांसद पुनले सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई अवसर दिन माग गरेका छन्।