नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

प्रतिनिधि सभा सदस्य महावीर पुनले ग्रामीण भेगमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेका छन्। सांसद पुनले सरकारले जानाजानी नयाँ दर्ता रोकेको आरोप लगाउँदै ट्याक्सीको संख्या बढाएर स्वरोजगार बन्न चाहने नागरिकलाई अवसर दिन माग गरेका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदनको म्याद सकिएपछि न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी त्रुटि सच्याएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदकहरूको सूचीमार्फत दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५३ कै व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम योग्यता कायम रहने जानकारी दिएको छ। यसअघि जारी गरिएका दिग्दर्शन र कार्यविधिले गर्दा केही आवेदक स्वतः अयोग्य हुने अवस्था देखिएको थियो।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाले आवेदन दिएका छन् भने सदस्यका विभिन्न पदहरूमा पनि उल्लेख्य संख्यामा आवेदकहरू रहेका छन्। मन्त्रालयले उम्मेदवारहरूको न्यूनतम योग्यता र अन्य विस्तृत विषयहरू आगामी सूचनाहरूमा स्पष्ट पार्दै जाने जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ३२ जनाले आवेदन दिएको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच, आवेदनको अवधि सकिएपछि सरकारले जारी गरेको नयाँ दिग्दर्शनले केही आवेदकहरू स्वतः अयोग्य हुनसक्ने आशंका उब्जिएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, इजाजतपत्र नवीकरण शुल्क र जरिवाना गरी कुल १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। ४५ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी र एक सेवा प्रदायकले ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त, ६६ कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व नबुझाएको पाइएको छ।