डा. विजयप्रसाद मिश्र

सर्वोच्च अदालतले पेशी व्यवस्थापनका लागि गोलाप्रथा प्रक्रियाको पुनर्विचार गर्ने कुनै छलफल वा सोच नभएको स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा गोलाप्रथा प्रणालीको विकल्प खोजिँदै छ भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि अदालतले आधिकारिक रूपमा यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासमक्ष अदालतमा बाह्य हस्तक्षेप रोक्न, न्यायपालिकाको विश्वास कायम राख्न र अदालत सुधारका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ३९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। बारले निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि आग्रह गरेको छ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेशी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो प्रणाली हटाएर प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने व्यवस्था लागू गरिएमा न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। मिश्रले यस्तो निर्णय भएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा पेसी प्रणाली हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले यो प्रणाली हटाएर प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पेसी तोक्ने व्यवस्था ल्याइएमा न्यायपालिका राजनीतिक प्रभावमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। मिश्रले यस्तो अवस्था आए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

विशेष अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूमा मानसिक स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले न्यायिक निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमा उच्च मानसिक तनाव हुने गरेको र यसको व्यवस्थापनका लागि सचेतना आवश्यक रहेको बताए । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले मानसिक तनावका कारण न्याय क्षेत्रका केही व्यक्तिले अकालमै आत्महत्या गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।