सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा विचाराधीन मुद्दामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई दूतावास वा कूटनीतिक निकायमा उपस्थित भई अनलाइनमार्फत बयान र वकपत्र गर्न सकिने आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी न्याय सम्पादनलाई सहज बनाउन यो निर्णय गरेको हो। यसअघि विशेष अदालतको एउटा इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा विदेशबाट अनलाइन बयान दिन नसकिने राय दिएको थियो।

पोखरा महानगरपालिकाले फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू हटाउन आइतबार बिहानदेखि डोजर परिचालन गरेको छ। फेवातालको मुहानका रूपमा रहेको यस खोलाको संरक्षण र सीमांकनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा महानगरपालिकाले यो कदम चालेको हो। महानगरपालिकाले २०८० साउनमा गरेको प्राविधिक नापजाँचमा ८ किलोमिटर लामो खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र १६० भन्दा बढी अवैध संरचनाहरू निर्माण भएको तथ्य फेला परेको थियो।

तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ मार्फत गरिएका जग्गा पासलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि सर्वजित पुन जस्ता जग्गाधनीहरूले आफ्नो घरबास गुमाएका छन्। माओवादीले जनसत्ताको लिखतलाई सरकारले मान्यता दिने भन्दै भ्रम फैलाएको र त्यसका आधारमा जग्गा खरिद गर्नेहरूले रकमसमेत फिर्ता नपाएको बताइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ बोनम्यारो क्यान्सरबाट गम्भीर बिरामी परेका छन्। उनी हाल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार गराइरहेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको र उपचार महँगो भएकाले न्याय सेवा अधिकृत समाजले आर्थिक संकलनको पहल सुरु गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विभागले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएकोविरुद्ध देउवा दम्पतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरेकोमा क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउ नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न ऐतिहासिक फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सचेत वा नसियत (चेतावनी) पाउने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरू पदमा बस्न अयोग्य हुने व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईँले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको छ। यो फैसलाले बैंकहरूमा सुशासनको समस्यालाई कानुनी रूपमै सम्बोधन गरेको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा साइबर अपराध (विद्युतीय कारोबार ऐन) र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। प्रहरीले प्रसाईंलाई जेठ ४ गते वीरगञ्जबाट पक्राउ गरेको थियो र उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो। बयान नसकिएकाले उनलाई अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै उक्त आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै हिरासतमा राख्न म्याद थप नगर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान निर्धारित म्यादभित्रै सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ।