सरकार

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले युरोपेली संघ (ईयू) आबद्ध देशका राजदूतहरूसँगको भेटमा नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गरिने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सन्तुलित र व्यावहारिक विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने पनि बताए।

सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको हो। सरुवा गरिएकामध्ये केहीलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने केही नयाँ नियुक्त भएका सहसचिवहरूलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन साहले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएपछि आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा लगायतका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेकाले व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरी धरपकड नगरेको र गम्भीर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नमाथि मात्र कारबाही हुने दाबी गरे। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी आर्थिक विकास सम्भव नभएको भन्दै सरकारले आगामी बजेटमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने बताएको छ।

कोशी प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले कार्यक्रम कार्यान्वयन योग्य नभएको, सुकुम्बासीको विषयमा मौन रहेको जस्ता आरोप लगाएका छन् भने केहीले प्रदेश विकासको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। यससँगै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ।