नेपाल बैंकर्स संघ

नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई एक दर्जनभन्दा बढी सुझावहरू बुझाएको छ। संघले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान करका दर घटाउनुपर्ने र राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार राखिने प्रोभिजनलाई आयकर प्रयोजनका लागि पूर्ण रूपमा खर्चमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। यसका साथै, संघले संस्थागत आयकरको दर घटाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने र बैंकिङलाई अन्य व्यवसायसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले अनलाइनमार्फत गर्ने धितो बन्धकी रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रिया अधिकतम २४ घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले सेवा प्रवाहलाई समयसीमाबद्ध र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई घरजग्गा रोक्का र फुकुवा प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। अनलाइन प्रणालीमा आएका समस्याका कारण सेवाग्राही र बैंकहरूले खेप्नुपरेको सास्तीलाई सहजीकरण गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसबाट प्रक्रियामा स्पष्टता, समयसीमा र एकरूपता कायम हुनेछ।