पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दशकौं पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। यस मस्यौदाले उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नियम मिच्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि सात दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।