Dainik Nepal | The Daily Star of Nepal News of Nepal हाम्रा कुरा : hamrakura.com  RSS Feed
5 स्रोत · 5 समाचार
सुरु 8 घण्टा अघि · अपडेट 3 घण्टा अघि

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन संशोधन: नियम मिच्नेलाई १ लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव

Photo · pradeskhabar.com

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दशकौँ पुरानो पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरेको छ। यस मस्यौदाले उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ र नियम मिच्ने मासु व्यवसायीलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूलाई आगामी सात दिनभित्र राय सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।

  • प्रस्तावित संशोधनमा पशु वधशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि विभागबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
  • मासुको परिभाषालाई व्यापक बनाउँदै मानिसले खान योग्य अप्रशोधित, अर्ध–प्रशोधित र प्रशोधित सबै प्रकारका मासुलाई यसको दायरामा ल्याइएको छ।
  • मस्यौदाले पशु वधशाला, मासु बिक्री केन्द्र र प्रशोधन स्थलहरूमा सरसफाइ र गुणस्तरको कडा मापदण्ड तोक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन र नियम बनाउने बाटो खुला गरेको छ।
  • हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा सजायको दर कम भएका कारण प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको ठहर गर्दै नयाँ मस्यौदामा जरिवानाको दरमा भारी वृद्धि गरिएको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
लुम्बिनी प्रदेशमा तरकारी र मसला उत्पादन बढ्यो, खाद्य बाली र फलफूल घट्यो लुम्बिनी प्रदेशमा तरकारी र मसला उत्पादन बढ्यो, खाद्य बाली र फलफूल घट्यो

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र वन क्षेत्रको योगदान करिब ३० प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस प्रदेशमा व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढेको छ, जसले गर्दा क्षेत्रफल र उत्पादन दुवैमा वृद्धि भएको छ। यस्तै, मसला बालीको उत्पादनमा पनि १०.५८ प्रतिशतको वृद्धि दर्ता भएको छ, तर खाद्य बाली र फलफूलको उत्पादनमा भने गिरावट आएको छ।

4 समाचार · 22 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
कृषिमन्त्री चौधरी भन्छिन्, किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकार सक्रिय छ कृषिमन्त्री चौधरी भन्छिन्, किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकार सक्रिय छ

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन सरकार विशेष रूपमा सक्रिय रहेको बताएकी छन्। उनले मध्यपूर्वमा द्वन्द्वका कारण मल उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या आएको तथा मूल्य बढेको उल्लेख गरिन्। यसका बावजुद, सरकारले भारतसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

10 समाचार · 23 मिनेट अघि
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आगामी वर्षका लागि ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको टेण्डर सम्पन्न गरेको जनायो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आगामी वर्षका लागि ९५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको टेण्डर सम्पन्न गरेको जनायो

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ९५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएको बताएका छन्। उनले बजेट व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै किसानलाई बाली लगाउने मौसमअघि मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे।

3 समाचार · 35 मिनेट अघि
ट्रेन्डिङ
सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण: यस वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन निर्देशन सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण: यस वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन निर्देशन

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले यस वर्ष किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष कुनै बहानामा मल अभाव हुन नहुने जनाउँदै समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले असार १५ सम्म किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन्।

6 समाचार · 37 मिनेट अघि