बालअधिकार परिषद्

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बालअधिकार परिषद् र समाजकल्याण परिषद् खारेज गर्ने सरकारी निर्णयबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। नेपाल सीआरसीको पक्ष राष्ट्र भएकाले बालअधिकार परिषद् पूर्ण रूपमा खारेज गर्न व्यवहारिक नहुने उनको भनाइ छ। समाजकल्याण परिषद्को विकल्पमा मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय संरचना स्थापना गर्न सुझाव प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन्।