महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद मन्त्रालयले संवेदनशील वर्गको संरक्षण र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि उपलब्ध स्रोत साधन सीमित हुनु स्थायी चुनौती बनेको उल्लेख गरिन्।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले बालअधिकार परिषद् र समाजकल्याण परिषद् खारेज गर्ने सरकारी निर्णयबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। नेपाल सीआरसीको पक्ष राष्ट्र भएकाले बालअधिकार परिषद् पूर्ण रूपमा खारेज गर्न व्यवहारिक नहुने उनको भनाइ छ। समाजकल्याण परिषद्को विकल्पमा मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय संरचना स्थापना गर्न सुझाव प्राप्त भएको उनले जानकारी दिइन्।

जटिल प्रसूति समस्यामा परेकी सोलुखुम्बुको माप्यदुधकोशी गाउँपालिका-१ निवासी एक महिलालाई नेपाली सेनाले आफ्नो हवाई साधनमार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याएको छ। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय महिला सशक्तीकरण परियोजनाको कार्यक्रमअन्तर्गत यो उद्धार गरिएको हो। दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभावमा जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई समयमै उपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सेनाले जनाएको छ।