भरतपुर

महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले ग्यास ढुवानी कारोबारमा ठूलो अनियमितता र कर छली भएको खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल आयल निगममार्फत आपूर्ति देखाई कारोबार गरिए पनि वास्तविक ढुवानी भाडा ग्यास उद्योगहरूले भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत ढुवानी भाडा थप गरी कर निर्धारण गरिएको र यसरी बढी खर्च देखाएर कर छुटसमेत लिइएको पाइएको छ। यसबाट कुल ४ करोड ८६ लाख ९० हजार बराबरको कर, ब्याज र जरिवाना छली भएको उल्लेख छ।