नेपाल आयल निगम

महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनले ग्यास ढुवानी कारोबारमा ठूलो अनियमितता र कर छली भएको खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल आयल निगममार्फत आपूर्ति देखाई कारोबार गरिए पनि वास्तविक ढुवानी भाडा ग्यास उद्योगहरूले भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत ढुवानी भाडा थप गरी कर निर्धारण गरिएको र यसरी बढी खर्च देखाएर कर छुटसमेत लिइएको पाइएको छ। यसबाट कुल ४ करोड ८६ लाख ९० हजार बराबरको कर, ब्याज र जरिवाना छली भएको उल्लेख छ।

भारतमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ९ दिनभित्र तेस्रोपटक बढेको छ। नयाँ मूल्यअनुसार दिल्लीमा पेट्रोल प्रतिलिटर ८७ पैसाले बढेर ९९.५१ भारु र डिजेल ९१ पैसाले बढेर ९२.४९ भारु पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको उतारचढाव र तेल कम्पनीहरूको घाटा न्यूनीकरण गर्न मूल्य समायोजन गरिएको बताइएको छ।

चितवनमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर खारेजीको माग गर्दै युवाहरूले अनौठो शैलीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ‘गरी खान देऊ’ अभियानको चितवन शाखाले मोटरसाइकल तथा स्कुटर नचढाई हातले डोर्‍याएर विरोध र्‍याली निकालेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएका विभिन्न शीर्षकका ६ वटा कर तत्काल खारेज वा कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि एकीकृत ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार कर र हरित करको रकम तोकिएका शीर्षकमा उपयोग नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा इथानोल मिसाएर प्रयोगमा ल्याउने सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न इथानोल उत्पादन तथा आपूर्ति गर्न इच्छुक स्वदेशी उत्पादकहरूलाई निवेदन दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत फागुन २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको आदेश अनुसार निगमले तोकिएको गुणस्तर र विधि अनुसार इथानोल खरिद गर्नेछ। यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल आयल निगममा नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा साहलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो।

काठमाडौंसहित देशभर निर्माण क्षेत्र ठप्पजस्तै भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागु भएपछि तथा निर्माण गतिविधि सुस्तिएसँगै पेट्रोल र डिजेल दुवैको बिक्री घटेको छ। विशेषगरी डिजेलको खपतमा आएको गिरावटलाई निर्माण क्षेत्रको गतिविधि सुस्तिनु प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।

नेपाल आयल निगमले देशभरका अव्यवस्थित, फोहोर र असुरक्षित पेट्रोल पम्पहरूलाई ७ दिनभित्र सुधार गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको समयभित्र अवस्था नसुधारे इन्धन आपूर्ति रोक्का र लाइसेन्स नवीकरणमा कडाइसम्मको कारबाही गरिने निगमले स्पष्ट पारेको छ । निगमका अनुसार अधिकांश पेट्रोल पम्पहरू न्यूनतम सेवा मापदण्डमै असफल भएका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेज गरी विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनासहित 'ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३' सार्वजनिक गरेको छ। यस रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो कदमले विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो रकम ग्यास आयातमा खर्च हुने प्रवृत्तिलाई रोक्ने र मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।